माफियाओं से खाली कराई भूमि पर सस्ते मकान बनाएगी योगी सरकार, कर्मचारियों और गरीबों को मिलेंगे घर
योगी सरकार ने मुख्तार,अतीक जैसे माफियाओं की की ध्वस्त हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
माफियाओं से खाली कराई जमीन पर सस्ते मकान बनाएगी योगी सरकार | तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
- योगी सरकार का ऐलान, माफिया से मुक्त जमीन पर बनेंगे गरीबों और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर
- मुख्यमंत्री ने आवास विभाग को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
- भू माफियाओं के कब्जे से डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि सरकार ने कराई है खाली
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तमाम माफियाओं के चुंगल से मुक्त कराई गई जमीन पर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा माफियाओं की जिन अवैध कोठियों और हवेलियों पर सरकारी बुल्डोजर चला था उन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही है। सीएम ने इस संबंध में आवास विभाग से योजना का प्रस्ताव मांगा है।
योगी ने दिया निर्देश
शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक कर योगी ने प्रदेश की योजनाओं की समीक्षा की और आवास को मूलभूत जरूरत बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह माफियाओं की खाली कराई गई जमीन पर जल्द आशियाओं का निर्माण करें। दरअसल योगी सरकार ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बदन सिंह जैसे कई माफियाओं से अवैध भूमि का कब्जा मुक्त करवाया था और इन्ही जमीनों पर अब सरकारी आवास बनाने की तैयारी हो रही है।
इन्हें मिलेंगे सस्ते आवास
दरअसल अगले साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य सरकार की कोशिश है कि इससे पहले ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह समूह ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए भी सस्ती और किफायती आवास का निर्माण करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपए की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार ने खाली कराई है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही शुरू की गई थी।
इतनी एकड़ भूमि कराई है मुक्त
राजस्व विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर कराई गई है। माफियाओं से मुक्त कराई गई इन्हीं जमीनों पर अब सरकार गरीबों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने जा रही है।
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