Mumbai CNG Profit : सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर उद्धव सरकार का ब्रेक, 13.5 प्रतिशत घटाया वैट

Mumbai CNG Price: महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी पर लगने वाले 13.5 प्रतिशत वैट को घटनाकर तीन प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से सीएनजी की कीमत में भारी कटौती आएगी जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा।

Mumbai CNG Price
सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर उद्धव सरकार का ब्रेक  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • सीएनजी पर वैट कम होने से टैक्सी-रिक्शा चालकों को राहत
  • नई दरों से प्रति किलो 5.75 रुपये का फायदा होगा
  • बजट में सीएनजी पर वैट 13.5 फीसद से 3 प्रतिशत किया गया

Mumbai CNG Price:  पिछले 7 महीनों में महाराष्ट्र में सीएनजी के दाम करीब 20 रुपये तक बढ़े हैं। लेकिन शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा बजट में सीएनजी पर वैट 13.5 फीसद से घटाकर 3 फीसद करने से कुछ हद तक राहत मिलेगी। मुंबई में अभी सीएनजी की रेट 66 रुपये प्रति किलो है। 3 फीसद वैट के हिसाब से नई दरें लगाने से प्रति किलो 5.75 रुपये का फायदा होगा। दअसल शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सीएनजी पर लगने वाले 13.5 प्रतिशत वैट को घटनाकर तीन प्रतिशत करने का फैसला किया है, जिसके चलते अब राज्य में सीएनजी की कीमत में भारी गिरावट आएगी। यह फैसला उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने लिया। 

सीएनजी दरों में भारी कमी से टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा में यात्रा करने वाले आम आदमी को फायदा होगा जो सीएनजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए वैट में की कमी सीएनजी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार का जोर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने की ओर भी है। सीएनजी को डीजल और पेट्रोल की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। 

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने किया था ऐलान 
दो सप्ताह के बजट सत्र के दौरान पवार ने घोषणा की थी कि सरकार सीएनजी की कीमतों को कम करने के उपाय शुरू करेगी। तदनुसार, शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन, मंत्री ने वित्त विभाग को प्रक्रिया शुरू करने और उस आशय की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अजीत पवार ने कहा- राज्य सरकार हमेशा आदमी को राहत देने में प्रयासरत है प्रदेश के वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा आम आदमी को राहत देने की दिशा में प्रयास किया है। सीएनजी में वैट में कमी उसी दिशा में एक कदम है। इससे उन लाखों-लाखों लोगों को मदद मिलेगी जो रोजाना आने-जाने के लिए ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों पर निर्भर हैं।

कई करोड़ रुपये का हर साल होगा नुकसान' 
पिछले महीने की शुरुआत में विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने वाले पवार ने कहा कि कटौती से सालाना 800 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। पवार ने कहा कि प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल है और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर घरेलू पाइप गैस आपूर्ति और सीएनजी से चलने वाले मोटर वाहनों, ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और निजी वाहनों के लिए भी किया जाता है।

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