बिहार में थम नहीं रहे कोविड-19 के मामले, 180 नए केस मिले, पटना टॉप पर
Bihar COVID-19 cases: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish kumar) ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य में अभी कोरोना के 1859 एक्टिव केस हैं।
पटना में कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आए। | तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
- बिहार में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, पटना में सबसे ज्यादा
- कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगा चार लाख रु. का मुआवजा
- प्रदेश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 2574 हो गई है, अब तक 13 की जान गई
पटना : बिहार में कोविड-19 के नए केस मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य के 15 जिलों में कोविड-19 के नए 180 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 2574 हो गई है। विभाग ने सोमवार को कहा कि नवादा और पूर्वी चंपारण दोनों जिलों में कोविड-19 के 11-11 मामले और राजधानी पटना में चार नए केस मिले हैं। विभाग ने अपने एक ट्वीट में रविवार को कहा, 'बिहार में कोविड-19 के 63 और केस सामने आए हैं और यह संख्या बढ़कर 2574 हो गई है। हम संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने में जुटे हैं।'
रविवार को 117 नए केस मिले
इससे पहले रविवार को राज्य में कोरोना के 117 नए केस दर्ज किए गए। इस बीमारी से दो लोगों ने दम भी तोड़ा। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। सिवान के नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हुई जबकि शनिवार को सारन के रहने वाले एक अन्य 48 साल के कोविड-19 मरीज की जान गई।
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सरकार देगी 4 लाख रु. का मुआवजा
राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य में अभी कोरोना के 1859 एक्टिव केस हैं जबकि 702 लोगों को उपचार के बाद ठीक किया जा चुका है। बता दें कि कोराना के सर्वाधिक केस पटना से हैं। यहां अब तक कोविड-19 के 200 केस सामने आ चुके हैं। रोहतास जिले में 165 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं।
प्रवासी मजदूर बढ़ा रहे केस
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से लौट रहे हैं। राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों में प्रवासी मजदूरों की संख्या 62 प्रतिशत है। बिहार सरकार राज्य में पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वरंटाइन करा रही है। जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही इन्हें घर जाने की इजाजत दी जा रही है। राज्य सरकारों ने प्राथमिक स्कूलों को निगरानी केंद्र में तब्दील किया है।
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