Cow Slaughter: इलाहाबाद HC की तीखी टिप्पणी, यूपी में गोहत्या के खिलाफ बने कानून का हो रहा है दुरुपयोग

गोवंश हत्या के खिलाफ बने यूपी सरकार के कानून पर कड़ी टिप्पणी 

प्रयागराज: यूपी के गोहत्या निरोधक अधिनियम के दुरुपयोग पर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ या  अपराध का सामना करन रहे लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता पर भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सवाल उठाते हुए  कहा कि कानून में मवेशियों की रक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए। 

19 अक्टूबर को आया था फैसला
19 अक्टूबर को दिए गए एक फैसले में जो अब उपलब्ध है, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि अधिनियम का दुरुपयोग निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है, "जब भी कोई मांस बरामद होता है, तो उसे सामान्य रूप से फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा जांच या विश्लेषण किए बिना गाय के मांस (बीफ) के रूप में दिखाया जाता है। ज्यादातर मामलों में, विश्लेषण के लिए मांस नहीं भेजा जाता है। अभियुक्त व्यक्ति जेल में ऐसे अपराध के लिए जारी रहते हैं जो शायद कमिट नहीं किए गए हैं और जो मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास द्वारा ट्राइएबल है, जिसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा है,जब भी गायों को बरामद दिखाया जाता है, कोई उचित रिकवरी मेमो तैयार नहीं किया जाता है और एक होना चाहिए यह नहीं पता है कि गायों को ठीक होने के बाद कहां जाना है।

रहमुद्दीन नाम के शख्स ने दायर की थी याचिका
यह आदेश रहमुद्दीन की याचिका पर दायर किया गया था, जिसे शामली में पुलिस ने अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और 5 अगस्त को जेल में बंद कर दिया था। रहमुद्दीन के वकील ने अदालत में दावा किया था कि उन्हें मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 19 अगस्त तक कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत राज्य में दर्ज 139 गिरफ्तारियों में से आधे (76) से अधिक गोहत्या के आरोप में थीं। इस साल 26 अगस्त तक एनएसए के अलावा 1,716 मामले दर्ज किए गए थे, यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट के तहत और 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था।डेटा दिखाता है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने में नाकाम रहने के बाद 32 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी।आदेश में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने राज्य में आवारा पशुओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों - और समाज पर प्रभाव की एक श्रृंखला का भी उल्लेख किया।

पशुपालकों को भी रखना होगा ध्यान
आदेश में इस बात का जिक्र है कि गोशालाएं दुधारू गायों या बूढ़ी गायों को स्वीकार नहीं करती हैं और उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी तरह, दूध देने के बाद गायों का मालिक गायों को सड़कों पर घूमने के साथ साथ  नाली / सीवर का पानी पीने के लिए और कचरा, पॉलिथीन आदि खाने के लिए छोड़ देता है। इसके अलावा, सड़क पर गायों और मवेशियों को यातायात के लिए खतरा है और कई मौतें हुई हैं।

पहले नीलगाय से था आतंक 
ग्रामीण क्षेत्रों में, पशु मालिक, जो अपने जीवित स्टॉक को खिलाने में असमर्थ हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस के डर से उन्हें राज्य के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अब कोई चारागाह नहीं हैं। इस प्रकार, ये जानवर फसलों को नष्ट करने के लिए यहां-वहां भटकते हैं। पहले किसान नीलगाय से डरते थे अब उन्हें अपनी फसलों को  गायों से बचाना होगा।

सरकार को उचित व्यवस्था करने की जरूरत
चाहे गाय सड़कों पर हों या खेतों में, उनका परित्याग समाज पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किसी तरह से उन्हें गाय के आश्रय स्थल या मालिकों के साथ रखने के लिए पता लगाना पड़ता है, अगर यूपी प्रीवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट को अक्षर और आत्मा में लागू किया जाना है, ”यह कहा।यूपी प्रीवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट में राज्य में गायों के वध और उनकी संतानों को दस साल तक के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ प्रतिबंधित किया गया है।