Pune Water Crisis: इन क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास कार्यों से पुणे में हो सकता है पानी की कमी का खतरा
Pune Water Crisis: पुणे नागरिक सीमा के विस्तार के बाद गंभीर पानी की कमी का खतरा पैदा हो गया है। लगभग 35 साल पहले पुणे नगर निगम के हालात जैसे थे, इस बार भी पुणे में वैसा पानी संकट हो सकता है।
पुणे में होगा 35 साल पहले जैसा पानी संकट (प्रतीकात्मक तस्वीर) | तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
- पानी की कमी का खतरा पैदा हो गया है
- 35 साल पहले जैसा हो सकता है पानी का संकट
- पुणे नागरिक सीमा के विस्तार के बाद बढ़ी समस्या
Pune Water Crisis: उचित पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचे की कमी वाले फ्रिंज क्षेत्रों में कम अचल संपत्ति की कीमतें कई खरीदारों को वहां निवेश करने के लिए लुभा रही हैं, जिससे पुणे नागरिक सीमा के विस्तार के बाद गंभीर पानी की कमी का खतरा पैदा हो गया है। वर्तमान स्थिति लगभग 35 साल पहले पुणे नगर निगम (पीएमसी) क्षेत्रों में जलापूर्ति को दिखा रही है, जब 1997 में 23 गांवों को इसमें मिला दिया गया था। पानी की कमी वाले क्षेत्रों को अब पर्याप्त आपूर्ति मिल रही है।
2022 तक विशेषज्ञों का मानना है कि, व्यापक जलापूर्ति पाइपलाइन और उन्हें बिछाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बेहतर उपयोग से अब सीमांत क्षेत्रों में स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है। राजनीतिक नेताओं के मुताबिक, मुलशी बांध से पानी मिलने की संभावना उम्मीद की किरण है। जानकारों ने बताया कि, मेन लाइन से सब-लाइन तक कनेक्शन के लिए चार से छह इंच की लाइन बिछाई गई थी। घरों में पानी उपलब्ध कराते समय ये घटकर एक इंच या उससे भी कम रह जाते हैं।
लंबित मुद्दों के हल होने से होगी पानी की बचत
एक विशेषज्ञ ने कहा कि, व्यापक व्यास वाली पाइपलाइन अतिरिक्त पानी की मांग को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। पीएमसी के जलापूर्ति विभाग के प्रमुख अनिरुद्ध पावस्कर ने कहा कि, नगर निकाय ने न केवल मौजूदा पीएमसी सीमाओं में बल्कि हाल ही में विलय किए गए क्षेत्रों में भी जलापूर्ति वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 24×7 जलापूर्ति परियोजना की तर्ज पर एक योजना तैयार की थी। एमपी गिरीश बापट के अनुसार, 24×7 जलापूर्ति परियोजना फरवरी 2023 तक कार्यात्मक होगी। इससे कई क्षेत्रों में कम दबाव में आपूर्ति सहित पानी के मुद्दों को हल करने की संभावना है। बापट ने कहा कि, काम 55 फीसदी पूरे हो चुके हैं। भूमि अधिग्रहण और अन्य बुनियादी ढांचे की समस्याओं जैसे लंबित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 3 टीएमसी पानी की बचत होगी।