आरबीआई ने दी बड़ी खुशखबरी, जल्दी ही क्रेडिट कार्ड से भी कर पाएंगे UPI पेमेंट
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डिंपल अलावाधी | Correspondent
Credit Card UPI Payment: भारतीय रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy) की बैठक दो अगस्त 2022 से चार अगस्त 2022 को होगी।
क्रेडिट कार्ड के जरिए भी होगी UPI पेमेंट! (Pic: iStock)
मुख्य बातें
- क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव है।
- यूपीआई से पेमेंट करने के लिए ज्यादा विकल्प और सुविधा मिलने की उम्मीद है।
- देश में पेमेंट का यूपीआई सबसे लोकप्रिय माध्यम में से एक है।
नई दिल्ली। देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर दिन बढ़ रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) का इस्तेमाल करने वालों बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय बैंक जल्द ही एक एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब यूपीआई (UPI) के जरिए करोड़ों ग्राहक सिर्फ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंटकर पाएंगे। यानी अब आपके लिए यूपीआई से पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के फैसलों की घोषणा करते समय इसका ऐलान किया।
आगे उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत आरबीआई प्रवर्तित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा जारी रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay Credit Card) से होगी। सिस्टम के विकास के साथ ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से करीब 26 करोड़ यूजर्स और पांच करोड़ कारोबारी जुड़े हैं। पिछले महीने यानी मई में यूपीआई के जरिए 10.40 लाख करोड़ रुपये के 594.63 करोड़ लेनदेन हुए थे। प्रीपेड पेमेंट उत्पादों (PPI) के इस्तेमाल को व्यापक बनाने की सुविधा से पेमेंट को लेकर पीपीआई की यूपीआई भुगतान प्रणाली तक पहुंच आसान हुई है।
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व्यक्तिगत हाउजिंग लोन की सीमा
विकासात्मक और नियामकीय नीति पर किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका उद्देश्य यूपीआई का दायरा बढ़ाना है। इतना ही नहीं, शहरी को- ऑपरेटिव बैंकों को अनुसूचित बैंकों की तरह घरों तक अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी सुविधाएं देने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य को- ऑपरेटिव बैंकों और जिला केंद्रीय को- ऑपरेटिव बैंकों को कमर्शियल रियल एस्टेट, रिहायशी मकान के लिए कर्ज देने की मंजूरी दी गई है। प्रॉपर्टी की कीमत में तेजी और ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत हाउजिंग लोन की सीमा बढ़ाने की भी इजाजत दी गई है।
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