'नमस्ते, प्रिय साथी, प्रिय मित्र', PM मोदी से बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया खास ट्वीट
प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच फोन पर कई अहम मसलों को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने खास अंदाज में पीएम मोदी के लिए ट्वीट किया है।
'नमस्ते, प्रिय साथी, प्रिय मित्र', PM मोदी से बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया खास ट्वीट | तस्वीर साभार: AP, File Image
मुख्य बातें
- पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की फोन पर बातचीत हुई है
- दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात सहित कई मुद्दों पर चर्चा की
- भारत और फ्रांस के बीच आपसी सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई
पेरिस/नई दिल्ली : भारत और फ्रांस ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देते हुए अफगान संकट, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच फोन पर हुई बातचीत में अफगानिस्तान के हालात पर 'गहरी चिंता' जताई गई तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कुछ लाइनें हिन्दी में लिखी हैं।
मैक्रों का खास ट्वीट
मैक्रों ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'नमस्ते, प्रिय साथी, प्रिय मित्र। हमारी सामरिक साझेदारी के महत्व को फिर से पुष्ट करने के लिए धन्यवाद। भारत और फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सहयोग और साझा मूल्यों का क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। हम इस दिशा में साझेदारी जारी रखेंगे।'
उनका यह ट्वीट पीएम मोदी के उस ट्वीट के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था, 'अफगानिस्तान में हालात पर मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बात की। हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ साझेदारी पर भी चर्चा की। हम UNSC सहित फ्रांस के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं।'
बातचीत में उठे ये मुद्दे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए आतंकवाद के संभावित प्रसार, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के कारोबार तथा यहां तक कि मानव तस्करी को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर की थी। बाद में जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज समूह को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंध खत्म कर लेना चाहिए, मानवाधिकार संगठनों को पूरे देश में काम करने की अनुमति देनी चाहिए और अफगान लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।