राजनीतिक संकट के बीच नेपाल सरकार का बड़ा ऐलान, बजट में राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटन

चितवन स्थित भगवान राम मंदिर निर्माण के नेपाल के बजट में आवंटन 

नेपाल सरकार ने शनिवार को यहां के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 350 मिलियन रुपये आवंटित किए और अयोध्यापुरी में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित 1647.67 अरब रुपये के बजट के हिस्से के रूप में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक राशि भी आवंटित की। 

पशुपति नाथ और राम मंदिर पर खास ध्यान
वित्त मंत्री बिष्णु पौडयाल ने भी COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए एक महीने के वीजा शुल्क में छूट देने की घोषणा की।मंत्रालय ने चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और अन्य घरेलू हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 20 अरब रुपये आवंटित किए।मंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर, यूनेस्को विरासत स्थल के नवीनीकरण के लिए 350 मिलियन रुपये आवंटित किए, और चितवन जिले के अयोध्यापुरी में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए बजटीय आवंटन भी किया।हालांकि, राम मंदिर के लिए निर्धारित राशि का खुलासा नहीं किया गया है।

अयोध्या पर ओली के बयान पर हुआ था विवाद
संकट में घिरे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने पिछले साल जुलाई में उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने दावा किया था कि "असली" अयोध्या भारत में नहीं, बल्कि नेपाल में है और भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था।नेपाल और भारत दोनों से कई तिमाहियों से उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया के बाद, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाद में एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि ओली की टिप्पणी "किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी नहीं थी और किसी की भावनाओं और भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था।इसने आगे जोर दिया कि उनकी टिप्पणी "अयोध्या के महत्व और इसके सांस्कृतिक मूल्य को कम करने के लिए नहीं थी"।

चूंकि श्री राम और उनके साथ जुड़े स्थानों के बारे में कई मिथक और संदर्भ रहे हैं, प्रधान मंत्री श्री राम, रामायण और रामायण के बारे में तथ्यों को प्राप्त करने के लिए रामायण के विशाल सांस्कृतिक भूगोल के आगे के अध्ययन और अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। इस समृद्ध सभ्यता से जुड़े विभिन्न स्थान, “मंत्रालय ने कहा था।1647.67 अरब रुपये के बजट की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब नेपाल राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है।

नेपाल में नवंबर के मध्य में होने हैं चुनाव
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष के बीच, राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी द्वारा सदन को भंग करने और प्रधान मंत्री ओली की सिफारिश पर 30 अप्रैल और 10 मई को नए चुनावों की घोषणा करने के बाद नेपाल पिछले साल 20 दिसंबर को राजनीतिक संकट में आ गया। सदन को भंग करने के ओली के कदम ने उनके प्रतिद्वंद्वी पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व में राकांपा के एक बड़े हिस्से का विरोध किया।

फरवरी में, शीर्ष अदालत ने ओली को झटका देते हुए भंग सदन को बहाल कर दिया, जो मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे थे।राष्ट्रपति ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को पांच महीने में दूसरी बार शनिवार को भंग कर दिया और अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे ओली की सलाह पर 12 नवंबर और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की।संकट में घिरे प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों से एक सर्वदलीय सरकार बनाने और नए सिरे से चुनाव कराने का आग्रह किया।