MSME के लिए 114502 करोड़ रुपए के लोन मंजूर, 32 बैंक और 10 एनबीएफसी दे रहे हैं कर्ज

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) को 1,14,502 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए हैं। बैंकों ने ये लोन आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) के तहत मंजूर किए है। हालांकि एमसएमई के लिए 100 प्रतिशत गारंटीशुदा इस लोन सुविधा योजना के तहत मंजूर लोन में से चार जुलाई तक 56,091.18 करोड़ रुपए का लोन ही वितरित हुआ है। वित्त मंत्रालय द्वारा ECLGS के जारी ताजा आंकड़ों में सभी 12 सरकारी बैंकों, 20 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों और 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा किया गया वितरण शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया कि चार जुलाई, 2020 तक सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 100 प्रतिशत ECLGS के तहत 1,14,502.58 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से 56,091.18 करोड़ रुपए वितरित किये जा चुके हैं।  उन्होंने कहा कि ECLGS के तहत सरकारी सेक्टर के बैंकों द्वारा मंजूर लोन राशि बढ़कर 65,863.63 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। 

चार जुलाई तक इसमें 35,575.48 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इसी दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर लोन राशि बढ़कर 48,638.96 करोड़ रुपए हो गई। इसमें से 20,515.70 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

सीतारमण ने कहा कि एक जुलाई, 2020 की तुलना में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों द्वारा मंजूर लोन की राशि में 4,158.51 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इस दौरान लोन वितरण में 3,835.65 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई।

सरकारी सेक्टर के भारतीय स्टेट बैंक ने इस योजना के तहत 20,628 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है और 13,405 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने 8,689 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है और उसका वितरण 2,595 करोड़ रुपए रहा है।

महाराष्ट्र की इकाइयों को सबसे अधिक 6,856 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया है, जबकि वितरित किए गए कर्ज की राशि 3,605 करोड़ रुपए रही। तमिलनाडु की इकाइयों को 6,616 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया, जबकि उन्हें अब तक 3,871 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है।