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MP: खरगोन हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई शिवराज सरकार, जारी किए 1 करोड़ रुपये

Updated Apr 19, 2022 | 07:59 IST

मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा (Khargone violence) से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए राहत राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए गए है। 

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
खरगोन हिंसा:पीड़ितों के लिए शिवराज सरकार ने जारी किए 1 करोड़
मुख्य बातें
  • खरगोन हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने जारी की 1 करोड़ रुपये की राशि
  • दस अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन शहर में हुई थी सांप्रदायिक हिंसा
  • खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई एक की मौत

खरगोन: मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा में प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने राहत राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। जिसे हिंसा प्रभावित लोगों की सहायता में लगाया जाएगा। दस अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा में आगजनी और पथराव हुआ था, जिसके कारण शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था।

शहर में शादी समारोह हुए निरस्त

मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित खरगोन शहर में अधिकारियों ने एक बुजुर्ग महिला को एक घर की पेशकश की है। इस महिला का घर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनाया गया था, लेकिन दंगे के संदिग्ध आरोपियों की संपत्तियों के खिलाफ जिला प्रशासन के तोड़फोड़ अभियान में इस घर को भी ढहा दिया गया था। आपको बता दें कि कर्फ्यू के चलते खरगोन शहर में अधिकांश शादी समारोह निरस्त हो गये है, लेकिन हिंसा की शहर में शुरूआत होने वाले तालाब क्षेत्र के अमन वर्मा की बारात कर्फ्यू में ढ़ील के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर अपनी दुल्हन के गृहनगर कसरावद के लिये रवाना हुई।

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रामनवमी पर हुई थी हिंसा

खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने बताया कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू में रविवार सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी गई, ताकि लोग आवश्यक सामान खरीद सकें और अपने जरूरी काम निपटा सकें। एक अधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान दूध, सब्जियां और दवाएं बेचने वाली दुकानों सहित अन्य कुछ दुकानों को खुले रहने की अनुमति दी गई थी। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रविवार को दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक भी कर्फ्यू में ढील तक दी जा सकती है, लेकिन इस संबंध में आदेश अभी जारी नहीं किया गया है।

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