- सरकारी राशन की दुकानें कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील
- आय, जाति और आधार कार्ड बनवा हुआ आसान
- गाजियाबाद प्रशासन ने जिले के लोगों के लिए खास सुविधा की शुरू
Ghaziabad News: आम लोगों को अपने बहुत से जरूरी कागजात बनवाने के लिए अलग-अलग अन्य केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। काफी मशक्कत और लंबी कार्य प्रक्रिया के बाद कहीं जाकर लोगों को अपने जरूरी कागजात हासिल हो पाते हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर लोगों की सहूलियत के लिए अलग-अलग तरह की सेवाओं शुरू करती रहती हैं, ताकि लोगों को किसी भी चीज के लिए ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। इसको ध्यान में रखते अब गाजियाबाद प्रशासन ने जिले के लोगों के लिए खास सुविधा शुरू कर दी है।
जिला प्रशासन ने गाजियाबाद में मौजूद सभी सरकारी राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया है। यानी अब सरकारी राशन की दुकानों पर भी लोग राशन कार्ड के अलावा आय, जाति और आधार कार्ड बनवा सकेंगे। अन्य कॉमन सर्विस सेंटर पर इन सभी दस्तावेजों को बनवाने के लिए काफी भीड़ जमा हो जाती है।
गाजियाबाद में कुल 558 सरकारी राशन की दुकानें
इसके कारण लोगों को अन्य तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों की इन मुश्किलों को कम करने और सुविधा मुहैया कराने के मकसद से जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा ने सभी सरकारी राशन की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी ने शहर के सभी कोटेदारों के साथ एक बैठ कर यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि, गाजियाबाद में कुल 558 सरकारी राशन की दुकानें हैं।
कोटेदारों का लाभांश 70 से 90 रुपये प्रति क्विंटल
ऐसे में जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा ने बताया है कि, सरकारी राशन को कॉमन सर्विस सेंटर तब्दील करने से न केवल आम लोगों को आसानी से सुविधाएं मिलेंगी बल्कि कोटेदार आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। इसके अलावा डॉ. सीमा ने कहा है कि, कोटेदारों का लाभांश 70 से 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं सीएससी के लिए कोटेदारों को लाइसेंस एनआईसी जारी करेगा। इस मामले में सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अश्विनी कुमार ने जानकारी दी है कि, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक निश्चित तय शुल्क के आधार पर लोग कोटेदारों से आधार कार्ड, आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने होंगे।