- उद्धव बहुमत साबित करें इसकी चिट्ठी दी राज्यपाल को दी है: फडणवीस
- शिवसेना के 39 MLA महाराष्ट्र से बाहर हैं: फडणवीस
- सीएम फ्लोर टेस्ट करें और बहुमत सिद्ध करें: बीजेपी नेता
महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बाहर आए फडणवीस ने कहा कि हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक पत्र दिया है जिसमें तत्काल फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। शिवसेना के 39 विधायक बाहर हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस-एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते हैं। हमने राज्यपाल से कहा है कि आप तुरंत सरकार को निर्देश दें कि वो अपना बहुमत सिद्ध करें। चुकी सरकार अल्पमत में है इसलिए निर्देश दें कि फ्लोर टेस्ट हो और मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करें।
आठ निर्दलीय विधायकों ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल के पंजीकृत ईमेल पते पर एक ईमेल भेजकर तत्काल शक्ति परीक्षण की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। चंद्रकांत पाटिल और गिरीश महाजन भी उनके साथ थे। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। फडणवीस आज ही दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली पहुंचे फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इस दौरान दोनों के बीच महाराष्ट्र के सियासी हालातों को लेकर लंबी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। राजनीतिक उठापटक के बीच फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी भी बैठक में मौजूद थे।
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घमासान के बीच सरकार ने लिए कई फैसले!
महाराष्ट्र की सियासत में जारी संकट के बीच अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी एक्टिव हो गए हैं और चिट्ठी के जरिए नई जंग का आगाज हो चुका है। चिट्ठी के जरिए कई सवाल उठ रहे हैं और अब इंतजार जवाब का है। दोनों चिट्ठियों में क्या है वो आपको बताएंगे लेकिन पहले कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो उद्धव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने विवाद के बीच चुपचाप कई बड़े फैसले लिए। 22 से 24 जून के बीच सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्टस को मंजूरी दी और 1 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव पास कर दिए गए। इतनी ही नहीं सरकार ने आनन फानन में कई फाइले बंद कर बंद कर दी गईं और कई फाइलों को आनन-फानन में बंद कर दिया गया। खास बात ये भी है कि बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के PWD विभाग के भी फैसले लिए गए और सड़क निर्माण से जुड़े एसे प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई जो हमेशा बरसात के बाद लिए जाए हैं। सरकार ने जो भी प्रोजेक्टर मंजूर किए हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक भी नहीं की गई है। 3 दिन में सरकार ने बागी मंत्रियों के मंत्रालयों से जुड़े कई फैसले लिए हैं।
महाराष्ट्र विधानपरिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार की शिकायत की थी। दरेकर ने आरोप लगया था कि अल्पमत में होने के बावजूद सरकार अंधाधुंध फैसले ले रही है। दरेकर के मुताबिक 22, 23 और 24 जून को सरकार ने करोड़ों रुपए की रकम जारी करने का आदेश जारी किया गया।
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