शहरी गरीबों को यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत, मात्र 500 देना होगा स्टांप शुल्क

लखनऊ:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को बड़ी राहत दी है। शहरों में निजी डेवलपरों की ईडब्ल्यूएस इकाइयों के पंजीयन में अब मात्र पांच सौ रुपए स्टांप शुल्क देना होगा। इससे भवनों के पंजीयन में आवेदकों की काफी अधिक धनराशि की बचत होगी। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 2750 करोड़ रुपए दिए हैं। 

सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को बजट में तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्रस्तावित की है। शहरों के सुव्यवस्थित विकास के साथ ट्रांसपोर्टेशन पर भी जोर दिया गया है। दुर्बल, अल्प, लघु और मध्यम आय वर्ग को अफोर्डेबल हाऊसिंग उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाऊसिंग उपविधि- 2021 जारी की गई है। इससे दुर्बल, अल्प, लघु और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे।इसके अलावा लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग के विकास पर जोर दिया है।

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आने वाले दिनों में प्रदेश लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग का हब बनेगा। सरकार ने निजी लॉजिस्टिक्स पार्क और लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट और विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में लागू विकास शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान की छूट दी है। इससे प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

आरआरटीएस के लिए सर्वाधिक 1306 करोड़ रुपए प्रस्तावित
सरकार ने बजट में प्रदेश में निर्माणाधीन मेट्रो परियोजनाओं के अलावा नई परियोजनाओं के लिए भी 2750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित किया है। सर्वाधिक दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। ऐसे ही कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की लागत 11,076 करोड़ रुपए है और इस वित्त वर्ष में 747 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की लागत 8380 करोड़ रुपए है और 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर सहित अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए सौ करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।