26/11 मुंबई हमलों में मुख्य हैंडलर साजिद मजीद मीर को पाकिस्तान की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। सज्जाद मीर के बारे में अब तक यह जानकारी थी कि उसकी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य संचालक को आतंकी वित्तपोषण मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है।आतंकवाद से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक कार्यकर्ता साजिद मजीद मीर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
एफएटीएफ को पाक ने दी थी जानकारी
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की आखिरी बैठक से पहले, पाकिस्तान ने कथित तौर पर एजेंसी को बताया कि उसने साजिद मीर को FATF की 'ग्रे लिस्ट' से हटाने की मांग करने के लिए गिरफ्तार किया था और उस पर मुकदमा चलाया था।साजिद मीर, जिसे सिर पर 5 मिलियन अमरीकी डालर का इनाम है 26/11 के मुंबई हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत की सबसे वांछित सूची में है जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
मुंबई हमलों का था प्रोजेक्ट मैनेजर
मीर को मुंबई हमलों का प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता था। मीर कथित तौर पर 2005 में फर्जी नाम से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत आया था।मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को लाहौर एटीसी आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में पहले ही 68 साल कैद की सजा सुना चुकी है।सजा साथ-साथ चल रही है, यानी उसे कई साल जेल में नहीं बिताने होंगे।मुंबई हमले के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी को भी कई साल जेल की सजा सुनाई गई है। सईद और माकी दोनों लाहौर की कोट लपखापट जेल में भी हैं।
हाफिज सईद पर 10 मिलियन डॉलर का है इनाम
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी सईद जिस पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमरीकी डालर का इनाम रखा है, को जुलाई 2019 को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था।सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए अग्रणी संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें छह अमेरिकी भी मारे गए थे।अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सईद को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है।
वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) इस्लामाबाद को पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भारत में हमले करने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने में सहायक है।FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और इस्लामाबाद से मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्य योजना लागू करने को कहा था।