केंद्र सरकार दे रही हैं Holi मनाने के लिए 10 हजार रुपये, जानिए कैसे, कौन ले सकता है लाभ
Special Festival Advance Scheme News: होली के अवसर पर केंद्र सरकार की एक शानदार स्कीम सामने आई है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 10 हजार रुपये तक एडवांस ले सकते हैं।
सरकार दे रही हैं होली मनाने के लिए ₹ 10 हजार, ऐसे उठाएं लाभ
मुख्य बातें
- इस होली पर खरीदिए मनपंसद चीज, सरकार दे रही है 10000 रुपए एडवांस
- केंद्र सरकार के कर्मचारी उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा
- स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत ले सकते हैं अग्रिम धनराशि
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी होली के अवसर पर खुशी मना सकते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने होली से पहले उनके लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम पेश की है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी होली से पहले स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत 10 हजार रुपये तक एडवांस ले सकते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि इस स्कीम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसे आसानी से 10 किस्तों में चुकाया जा सकता है। यह स्कीम 31 मार्च तक ही वैलिड है।
पहले मिलते थे 4500 रुपये
यह इसलिए भी खास है क्योंकि फेस्टिवल एडवांस स्कीम का यह प्रावधान तब नहीं था जब 7 वां वेतन आयोग लागू किया जाना था। छठे वेतन आयोग के तहत एडवांस स्कीम के रूप में 4500 रुपये का प्रावधान था। लेकिन इस साल केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इसमें बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपये तक का एडवांस लेने की व्यवस्था की है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का लाभ केंद्र के कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक उठा सकते हैं।
10 किस्तों में चुका सकते हैं लोन
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि त्योहारों के लिए जो एडवांस दिया जा रहा है, वह प्रीलोडेड होगा। यह पैसा पहले से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एटीएम में होगा और वह इसे अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा, यह एक ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि है और इसे 10 आसान किस्तों में लौटाया जा सकता है। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह ऋण प्रीपेड RuPay कार्ड के रूप में दिया जाएगा।
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छठे वेतन आयोग में मिलते थे इतने पैसे
छठे वेतन आयोग के तहत गैर-राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 4,500 रुपये का एडवांस लेने का प्रावधान था। लेकिन अब सरकार 10,000 रुपये का एडवांस दे रही है। इससे पहले, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए, जुलाई से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की उनकी तीन लंबित किश्तों को बहाल करने का फैसला किया था।
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