नई दिल्ली : कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से करोडों लोग को बेरोजगार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबकि कई स्थानों पर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का संकट पैदा होगा गया। इसी बीच केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card) एक जून 2020 से पूरे देश में लागू हो गया। ताकि देश में कोई भी भूखा नहीं रहे। हर किसी को आसानी से अनाज मुहैया हो सके। लॉक डाउन की वजह से देश के जो गरीब लोग परेशान है उन्हें इस नई घोषणा के जरिए राहत पहुंचाई जा रही है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हो रही है और मार्च 2021 तक देश के बाकी हिस्सों में भी लागू हो जाएगी। यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि 81 करोड़ लाभार्थियों को देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मुहैया कराने वाली महत्वाकांझी योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' मोदी सरकार 2.0 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी इलाके के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। देश के नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। इससे पहले राशन कार्ड जिस जिले का बना होता था, उसी जिले में राशन मिलता था। जिला बदलने पर भी इसका फायदा नहीं मिल पाता था। अब राज्य बदलने पर भी फायदा मिल मिलेगा।
देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी तरह का ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आकड़ों के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेंगी। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आकड़ों को उपलब्ध कराएगी। जिससे पात्र सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकेंगे।
वर्तमान समय में गरीबों तक राहत पहुंचाना पहले के नियम से बड़ी चुनौती थी। इसलिए सरकार ने कहा कि राशन कार्ड नहीं होने पर भी उसका फायदा फिलहाल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में रहने लगता है तो वह उस राज्य की किसी भी पीडीएस राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकता है। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी पीडीएस दुकानों पर आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) लगाना होगा ताकि सही लाभार्थियों का पता लगाया जा सके। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने जून 2019 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को इस वन राशन वन कार्ड स्कीम को शुरू करने का एक साल तक का समय दिया था।
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड पहल के तहत आंध्र प्रदेश ,गुजरात ,कर्नाटक ,राजस्थान, हरियाणा ,झारखण्ड ,केरल ,त्रिपुरा तेलंगाना ,महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव समेत 20 राज्यों के पात्र लाभार्थी देश में किसी भी पीडीएस की दुकान से अनाज का लाभ उठा सकेंगे।
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