Budget for Home Buyers: घर खरीदने वालों के लिए राहत बरकरार, एक साल के लिए बढ़ाई गई योजना

घर खरीदने वालों के लिए राहत बरकरार 

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने ने कहा कि सभी के लिए आवास तथा सस्ते मकानों का लक्ष्य हासिल करने के लिए, मैंने पिछले बजट में सस्ते मकान की खरीद के लिए गए ऋणों पर ब्याज में डेढ़ लाख रुपए तक अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। उसे एक साल के लिए बढ़ाने की घोषणा करती हूं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे और सस्ते घरों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने के लिए ऋण स्वीकृति की तिथि में एक वर्ष की बढ़तरी का प्रस्ताव करती हूं।

इसके अतिरिक्त देश में सस्ते घरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2020 तक अनुमोदित सस्ते आवास की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स होलीडे का प्रावधान है। सस्ते आवास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मैं इस टैक्स होलीडे का लाभ उठाने के लिए सस्ते आवास की परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि में एक वर्ष की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूं। 

अर्थव्यवस्था की सुस्ती के बीच इस वित्त वर्ष में ग्रोथ को ताकत देने के लिए उम्मीदों के साथ इंतजार किया जा रहा था। हलांकि बजट उद्योग की उम्मीदों के अनुसार रहा। इसके लिए बड़ी घोषणा नहीं की गई। छूटों को हटाने के साथ इनकम टैक्स दरों में कमी, उपभोग में कोई सार्थक बढ़ावा नहीं दे सकती है। जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है। यह उद्योग उम्मीद कर रहा था कि सरकार हाउसिंग डिमांड को बढ़ावा देने के उपायों के साथ आएगी।

हालांकि, नई इनकम व्यवस्था के तहत छूट को हटाना, मूलधन पर कोई टैक्स लाभ नहीं देना और होम लोन के लिए ब्याज क्षेत्र को हतोत्साहित करेगा। डेवलपर्स के लिए किफायती घरों के लिए के फायदे के विस्तार और साथ ही एक वर्ष तक घर खरीदारों को सही दिशा में एक कदम है।