NEET Counselling 2021 reservation review: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पोस्टग्रेजुएट या नीट पीजी 2021 काउंसलिंग मामला अब लगातार चर्चा में बना हुआ है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में 4 सप्ताह के लिए टाले जाने के बाद। तब उठाए गए बिंदुओं के जवाब में, सरकार ने अब अखिल भारतीय कोटा, एआईक्यू सीटों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।
'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए समिति का गठन' शीर्षक वाला एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार ने पिछले NEET PG 2021 की सुनवाई में 'सुप्रीम कोर्ट से की गई प्रतिबद्धता के अनुसार' यह कदम उठाया है।
एआईक्यू मानदंड में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अब 'संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में' समीक्षा की जाएगी। समिति में अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव और भारत सरकार शामिल हैं। आईसीएसएसआर के सदस्य सचिव प्रो. वीके मल्होत्रा और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल इसका हिस्सा हैं।
नीट पीजी 2021: इन बिंदुओं पर होगी समीक्षा:
NEET PG 2021 की स्थापना समिति नोटिस में उन बिंदुओं का भी उल्लेख है जिनकी सदस्यों द्वारा समीक्षा की जाएगी। कार्यालय ज्ञापन अनुसार ये बिंदु हैं:
NEET PG 2021 मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्य कंड और विक्रम नाथ की बेंच ने की है। मानदंड की समीक्षा का सवाल तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से 8 लाख रुपये की वार्षिक आय को लेकर सवाल किया क्योंकि यह मानदंड ओबीसी की क्रीमी लेयर जैसा है।