UNHRC: भारत को बड़ी कामयाबी, यूएनएचआरसी में बना 6वीं बार सदस्य
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने मानवाधिकार परिषद के छठे कार्यकाल के लिए भारत को चुना है।
भारत को बड़ी कामयाबी, UNHRC में 6वीं बार बना सदस्य
मुख्य बातें
- भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के छठे कार्यकाल के लिए चुना गया है
- परिषद में 47 सदस्य देश शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं
- भारत के लिए इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है
भारत को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मानवाधिकार परिषद के रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा में भारत ने गुरुवार को उपलब्धि की घोषणा की और कहा, "हम वैश्विक प्रचार और मानवाधिकारों के संरक्षण के लक्ष्य की दिशा में परिषद के साथी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
भारत के लिए बड़ी कामयाबी
संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने ट्विटर के जरिए छठे कार्यकाल के लिए भारत के चुनाव की घोषणा की।उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के प्रति आभार व्यक्त किया और लिखा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारी बहुमत से निर्वाचित हुआ। एक लोकतांत्रिक और बहुलवादी देश के रूप में मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए, भारत का ध्वज #मानवाधिकार मुद्दों (एसआईसी) को आगे भी जारी रखेगा।"
UNHRC में कुल 47 सदस्य
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसमें 47 राज्य शामिल हैं जो दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।भारत गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में 2022-24 के लिए पुन:निर्वाचित हुआ और इसने ‘सम्मान, संवाद और सहयोग’ के जरिये मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने का संकल्प लिया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘‘भारत छठी बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए पुन:निर्वाचित हुआ। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन गुप्त मतदान के जरिये किया।परिषद में "सभी विषयगत मानवाधिकार मुद्दों और स्थितियों" पर चर्चा करने की क्षमता है, जिन पर पूरे वर्ष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मिलता है।
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