Kasganj Custodial Death: उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस कस्टडी में 22 साल के अल्ताफ के मौत ने एक बार फिर पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह पुलिस ने अल्ताफ की मौत के बाद, फांसी लगाने की थ्योरी बताई है, उसने विपक्ष को भी राजनीति का मौका दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में हुई मौतों की क्या स्थिति है। सरकार के आंकड़ों को देखा जाय तो केवल एक साल में पुलिस कस्टडी में 113 लोगों की मौत हुई है। जबकि ज्यूडीशियल कस्टडी में 1584 लोगों की मौत हुई है। यह मौतें अप्रैल 2019-मार्च 2020 के दौरान हुईं।
मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में सबसे ज्यादा मौतें
15 सितंबर 2020 को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोक सभा में दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल 2019-मार्च 2020 के दौरान, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में हुई है। उनके अनुसार मध्य प्रदेश में 14, तमिलनाडु और गुजरात में 12 लोगों की मौतें हुईं है।
इसके बाद दिल्ली में 9, पश्चिम बंगाल में 7, ओडीशा, पंजाब में 6, राजस्थान में 5 , बिहार में 5 मौतें हुईं है। इसी तरह कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 4-4 मौतें, जबकि उत्तर प्रदेश , हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्सीगढ़ में 3-3 मौतें हुई हैं।
ज्यूडीशियल कस्टडी में यूपी में सबसे ज्यादा मौतें
वहीं अगर ज्यूडीशियल कस्टडी की बात की जाय तो इस दौरान यूपी में सबसे ज्यादा 400 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 143 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 113, बिहार में 105, पंजाब में 93, महाराष्ट्र में 91 लोगों की मौतें हुई हैं। पूरे साल में ज्यूडीशियल कस्टडी में 1584 लोगों की मौत हुई है।
इन राज्यों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर
सरकार के अनुसार अप्रैल 2019-मार्च 2020 के दौरान देश में एनकाउंटर में 112 आरोपी/अपराधी की मौतें हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा 39 मौतें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। जबकि 26 एनकाउंटर यूपी में किए गए हैं। जबकि झारखंड में 6 मौतें हुई हैं। वहीं बिहार में 5, असम में 4, मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 3-3 मौतें हुई हैं।
इन राज्यों का रिकॉर्ड अच्छा
पुलिस कस्टडी में हुई मौतों को देखा जाय तो अरूणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तेलंगाना में एक भी मौतें नहीं हुई हैं।
इसी तरह ज्यूडीशियल कस्टडी में मिजोरम, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, सिक्किम में एक भी मौतें नहीं हुई है।
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