PM मोदी की इस पहल से खुश हुए राहुल गांधी, बोले-हम प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं
Rahul Gandhi on MNREGA : कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि इस योजना के लिए अलग से फंड जारी कर सरकार ने मनरेगी की दूरदर्शिता को समझा है इसके लिए वह पीएम का आभार प्रकट करते हैं।
सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपए मनरेगा के लिए अलग से दिए हैं। | तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
- गांवों में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए यूपीए कार्यकाल के दौरान शुरू हुई मनरेगा योजना
- यूपीए की इस योजना की आलोचना कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, पीएम ने कहा कि यह नाकामी का सबूत है
- राहुल गांधी का कहना है कि इस समय मजदूरों को सबसे ज्यादा नकद रुपए दिए जाने की जरूरत है
नई दिल्ली : कोविड-19 के खिलाफ सरकार पर निशाना साधने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। दरअसल, सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है। यह योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस योजना के लिए अलग से फंड जारी कर सरकार ने मनरेगी की दूरदर्शिता को समझा है इसके लिए वह पीएम का आभार प्रकट करते हैं।
कांग्रेस नेता ने अपने एक ट्वीट में कहा, 'प्रधानमंत्री ने यूपीए काल में सृजित मनरेगा स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी दी है। मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।' राहुल ने अपने ट्टवीट के साथ पीएम मोती का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी संसद भवन में मनरेगा योजना के लिए सरकार की आलोचना करते दिखे हैं। पीएम इस योजना के बारे में कहते हैं कि यह योजना आपकी असफलताओं का जीता-जागता सबूत है।
कोविड-19 संकट से प्रभावित मजदूर वर्ग की मदद करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कई बार अपील की है। राहुल का कहना है कि मजूदर वर्ग को नकदी दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को उनके खातों में तत्काल पैसे का ट्रांसफर करना चाहिए। राहुल का कहना है कि इस समय प्रवासी मजदूरों को तत्काल नकदी दिए जाने की आवश्यकता है। राहुल रविवार को दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की और उनका हाल जाना।
कोविड-19 के प्रकोप से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को इस पैकेज की अंतिम किस्त जारी की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए आवंटित करेगी। साल 2020-21 के बजट में मनरेगा के लिे 61 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यही नहीं सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 202 रुपए कर दी है।
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