CM योगी ने कानपुर को दी रिवर फ्रंट की सौगात, मेट्रो के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करने के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। योगी ने कानपुर को रिवर फ्रंट की सौगात दी और कहा कि अवैध कब्जाधारियों के साथ सख्ती से पेश आएं।
सीएम योगी ने दी ने कानपुर को रिवर फ्रंट की सौगात
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री ने की कानपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की
- जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहें अधिकारी, उपेक्षा की शिकायत मिली तो कार्रवाई तय- .योगी
- कन्नौज में ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में रिक्त इंजीनियर के पद पर तत्काल तैनाती के निर्देश
लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कानपुर दौरे में नौका विहार के दौरान कानपुर में गंगा की स्वच्छता की प्रशंसा की थी। अब हम उनकी भावनाओं के अनुरूप गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट को तैयार करेंगे। उन्होंने इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को कानपुर मंडल (जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया) के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सतत संपर्क में रहें। सांसदों/विधायक गणों के फोन कॉल की उपेक्षा कतई न की जाए। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि सांसदों/विधायकों की उपेक्षा जनता की उपेक्षा है। इसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कहीं सरकारी भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, तो उससे सख्ती से निपटा जाए और जब से अवैध कब्जा हुआ है तबसे किराया भी वसूला जाए।
कानपुर में मेट्रो रेल के कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा यह सेवा शहर की सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। मंडलायुक्त श्री राजशेखर ने बताया कि कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय की 14 हेक्टेयर भूमि मेट्रो डिपो के लिए लिया जाना है। विश्वविद्यालय की अनुमति मिल गई है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पजेशन भी शीघ्रता से प्राप्त कर लिया जाए।
पंचायत भवनों का निर्माण शीघ्रता से करें
योगी ने कहा कि सभी को शासन की योजनाओं से लाभांवित किया जाए। सभी के राशन कार्ड बनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने आवास योजनाओं के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए धन अवमुक्त हो, वही कार्य कराए जाएं। उन्होंने ग्राम सचिवालय तथा सामुदायिक शौचालय के लिए भूमि का चिन्हांकन जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके शीघ्रता से किए जाने के निर्देश दिए। कन्नौज में ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में रिक्त इंजीनियर के पद पर तत्काल तैनाती करने के भी निर्देश दिए।
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हर-घर तक पहुंचाएंगे शुद्ध पेयजल
स्मार्ट सिटी, अटल भूजल योजना और अमृत योजना के अन्तर्गत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ किया जाए। घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। कोई घर न छूटे। कानपुर स्मार्ट सिटी परियोजना महत्वाकांक्षी है। सभी संबंधित विभाग मिलकर इस परियोजना के उद्देश्य को सफल बनायें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तालाब खुदवाए जाएं तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के अन्तर्गत जल संचय की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाए। एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत सभी जनपदों के लिए चिन्हित उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए कहा कि इन उत्पादों के लिए विकास भवन में प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाए। इनके शिल्पियों को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के अंतर्गत कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की असीम संभावनाएं हैं। हर ब्लाक में एफपीओ का गठन करें। गोदामों के लिए प्रस्ताव तैयार करें। बैंकों से समन्वय बनाकर लोगों को मुद्रा योजना, एमएसएमई के लिए ऋण योजना आदि से लाभान्वित करें। मनरेगा की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत रोजगार सृजन को बढ़ाया जाए। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है इस ओर विशेष ध्यान देकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराएं।
जनप्रतिनिधि ही करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास
समीक्षा के शुरुआत में मंडलायुक्त श्री राजशेखर ने मंडल में जारी 50 करोड़ रुपये से ऊपर की विकास परियोजनाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मंडल के सभी जिलाधिकारियों ने बारी-बारी से अपने जिले में चल रही 10 से 50 करोड़ रुपये तक की विकास परियोजनाओं के बारे में में बताया। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक और मंत्री से भी इस बाबत फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से ही कराया जाए।
काम में देरी हो तो तय करें जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाएं समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण की जाएं। परियोजना के संबंध में प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह भी कहा कि प्रत्येक विकास परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसे समयबद्ध ढंग से और मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाए।स्वीकृत लागत में ही परियोजनाओं को पूर्ण कराई जाए। पुनरीक्षित बजट की आदत छोड़ें।
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