प्रधानमंत्री से कपिल सिब्बल का आग्रह- छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है...

देश

किशोर जोशी

Updated Apr 25, 2020 | 16:46 IST

Kapil Sibal News: कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद सरकार के सामने एक नया हिन्दुस्तान बनाने की चुनौती है

Congress leader kapil sibal urges to PM Modi and says on NRC and CAA

सिब्बल बोले- छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी....

मुख्य बातें

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच कांग्रेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की प्रेस ब्रीफिंग

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले- सीएए-एनआरसी यह सभी कल की बातें हैं

उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं- सिब्बल

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता कपिल सिबल ने एक बार फिर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम सलाह देने में काबिल हैं, लेकिन सलाह नहीं लेते है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कभी-कभी सलाह ले भी ले लेनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सरकार के सामने कोरोना संक्रमण के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। सिब्बल ने कहा कि राज्यों के पास पैसे नहीं है और ऐसे में केंद्र को उन्हें धन मुहैया कराया जाना चाहिए।

कोविड के बाद नया दौर

सिब्बल ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं सीएए, एनआरसी की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है कोविड 19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है, उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं।' सिब्बल ने कहा कि अब सरकार को लॉकडाउन से इतर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को लॉकडाउन में और इकॉनमी को लॉकआउट में नहीं रख सकती हैं।

सरकार पर निशाना

सरकार पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने कहा, 'आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी। कोविड 19 आया है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनेगी। वो राष्ट्रीय योजना क्या है? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है।' सिब्बल के अनुसार इस कानून के तहत लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं भी लिखित हैं।

मंहगाई भत्ते को लेकर सवाल

सिब्बल ने कहा, ‘कच्चे तेल का दाम 20 डॉलर हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है। आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया? उन्होंने आपदा मोचन अधिनियम-2005 का हवाला देते हुए कहा, ‘इस कानून के मुताबिक एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है जिसमें नौ मनोनीत सदस्य होते हैं इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके तहत एक राष्ट्रीय योजना बनानी होती है।’