Farmers Protest: दमन विरोधी दिवस के जरिए उठी आवाज,लड़ाई नाक की या अधिकार की
पिछले 90 दिन से कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसान संगठनों ने अलग अलग रास्ता चुना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों कर उनकी बात पहुंच सके।
सरकार के खिलाफ किसान मना रहे हैं दमन विरोधी दिवस
मुख्य बातें
- कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का दमन विरोधी दिवस
- किसान संगठनों का ऐलान, कृषि कानूनों की वापसी कम कुछ स्वीकार नहीं
- किसान संगठनों ने आंदोलन की रूपरेखा फिर तय की
नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 89 दिनों से जारी है। किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और वहां से जाने की शर्त है कि सरकार एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने के साथ साथ तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म करे। ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि कानूनों को स्थगित करने के साथ वो संशोधन के लिए तैयार है। किसानों को सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक तौर पर विचार करना चाहिए। लेकिन गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसानों ने अपने आंदोलन को और धार देने के लिए कुछ फैसले किए हैं उसके तरह दमन विरोध दिवस मनाया जा रहा है।
किसानों का दमन विरोधी दिवस
संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर गणतंत्र दिवस की हिंसा पर दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों की बुकिंग के मद्देनजर दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। जिला और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन अधिकारियों को दिए जाएंगे।किसानों के संगठन ने अपने आंदोलन के चरण 3 को शुरू करने के लिए किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर वापस बुलाने के लिए भी कहा है।
किसान नेताओं का कहना है कि अब तक किसानों की हलचल दो चरणों में देखी गई थी - पहला जो 26 जनवरी तक जारी रहा और दूसरा उसके बाद - और अब तीसरे चरण का विरोध 27 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को एक बैठक में उसी के विवरण को चाक-चौबंद किया जाएगा।
इससे पहले, एसकेएम नेताओं योगेंद्र यादव और प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की वजह से किसानों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने कहा कि कम से कम 44 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जो खेत के नेताओं के नामकरण में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं।26 फरवरी को, किसान एक 'युवा किसान दिवस' का भी अवलोकन करेंगे। युवा नेता उस दिन विरोध स्थलों पर चरणों का प्रबंधन करेंगे।
यूपी के गांव के किसान उपवास करें, 1 मार्च से हर दिन पीएम को संदेश भेजें
मंगलवार को, उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा ने भी 1 मार्च से राज्य भर में एक गाँव-स्तर पर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की गारंटी देने की मांग की।
यह नया आंदोलन 1 मार्च से शुरू होगा, जहां प्रत्येक गांव के पांच लोग हर दिन उपवास करेंगे और हर दो मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाने वाले संदेशों को रिकॉर्ड करेंगे। यदि एक जिले में 500 गांव भी शामिल हैं, तो 5000 लोग। राष्ट्रीय किसान किसान संगठन (आरकेएमएस) के वीएम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को वेबसाइट के माध्यम से किसानों की आवाज के बारे में बताने दें। यह गांवों को एकजुट करने के लिए किया जाएगा।
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